फिल्म ‘इंदु सरकार’ को कोर्ट से मिली बड़ी राहत…

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देश की शीर्ष अदालत ने फिल्म इंदु सरकार के रिलीज पर रोक लगाने को लेकर दायर एक याचिका को गुरुवार को हुई सुनवाई में खारिज कर दिया।इस फिल्म के रिलीज को लेकर जो संदेह बना हुआ था खत्म हो गया है।न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार की कहानी सन् 1975-1977 के दौरान देश में लगी इमरजेंसी पर आधारित है।यह एक कलात्मक फिल्म है और कानून के दायरे में है।इस फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए एक महिला प्रिया सिंह पॉल ने मुम्बई हाईकोर्ट में खुद को दिवंगत कांग्रेसी नेता संजय गांधी की जैविक बेटी बताते हुए याचिका दायर की थी है और फिल्म में जो तथ्य दिखए गए हैं वो सही नहीं है।जिसे मुंबई हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी थी। कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहीर करते हुए फिल्म के निर्देशक मधुर भंडारकर ने पीटीआई से कहा कि मैं बहुत खुश हूं।पिछले कुछ समय से मैं बहुत मुश्किलों में था अब राहत महसूस कर रहा हूं।कोर्ट के इस फैसले से वैसे सभी निर्देशकों के लिए रास्ता खुल गया है जो कानून के दायरे में रहकर कुछ कलात्मक प्रयोग करना चाहते हैं।